Latur | दि/05/07/2025लातूर शहरात ‘टोइंग’ आणि ‘नो पार्किंग’चे नियम आम्हाला लागू नाहीत,असे कुणी म्हणत नाही.वाहतुकीचे नियम पाळणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. पण, या नियमांचं अंमलबजावण करताना जेव्हा नागरीकांच्या आत्मसन्मानावर घाला घालणारी भाषा वापरली जाते, तेव्हा प्रश्न पार्किंगचा राहात नाही, तर तो एका नागरीकाच्या माणूसपणावर होणाऱ्या हल्ल्याचा होतो.टेंडर कोणत्या एजन्सीकडे आहे, त्यांनी किती शुल्क आकारायचा आहे, किंवा टोइंगचे नियम काय आहेत, हे सर्व नंतरचे मुद्दे आहेत. यंत्रणा, नियम आणि कारवाईच्या पलीकडे एक अत्यंत नजरेआड केला जाणारा गंभीर मुद्दा आहे.कर्मचाऱ्यांकडून होणारा शाब्दिक आणि मानसिक छळ.गाडी चुकून थोडी पांढऱ्या पट्टीच्या बाहेर उभी राहिली, तर लगेच टोइंग व्हॅन येते. गाडीला ज्यामर किंव्हा साखळी लावली जाते, आणि त्यानंतर जेव्हा नागरीक धावपळ करत गाडी सोडवायला जातो, तेव्हा त्याला नियम सांगितले जात नाहीत, तर शब्दांचे चाबूक झोडले जातात “डोळे नाहीत का तुझ्याकडे?”, “तुझ्यासारख्यांमुळेच रस्त्यावर खोळंबा होतो”, “तुला शहाणपण शिकवतो आता”… ही भाषा केवळ चुकीची नाही, तर ती नागरीकांच्या आत्मसन्मानावर आघात करणारी आहे.सामान्य नागरीक जेव्हा सरकारी यंत्रणांशी संवाद साधतो, तेव्हा तो आधीच एका दबावाखाली असतो. त्याच्यावर दंड पडला असेल, त्याची गाडी उचलली गेली असेल, तो आधीच गोंधळलेला असेल. अशा वेळी त्या कर्मचाऱ्याची भूमिका मार्गदर्शकाची असायला हवी, दडपशाही करणाऱ्याची नव्हे.या ठिकाणी लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा तपासायला हवा. शासनकर्त्यांनी नियम आखावे, अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी ती जबाबदारीने पार पाडावी आणि नागरीकांनी ती पाळावी. मात्र, कुठल्याही टप्प्यावर जर माणूस म्हणून आदराचा अभाव राहिला, तर ती यंत्रणाच अकार्यक्षम ठरते.तक्रार केल्यावर अनेकदा उत्तर मिळतं, “ते कंत्राटी कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावर आमचा थेट अधिकार नाही.” पण प्रश्न कर्मचाऱ्याचा नाही. प्रश्न व्यवस्थेच्या वैचारिक उणीवांचा आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना कोण प्रशिक्षित करतंय? नागरीकांशी संवाद साधताना भाषा, सुसंवाद, संयम याबद्दल कोणती मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत का?नो पार्किंग, दंड, टोइंग या गोष्टी नियमबद्ध असल्या पाहिजेत, याला कुणाचाही आक्षेप नाही. पण त्या प्रक्रियेत माणसाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. लातूर शहर प्रशासनाने आता या मुद्द्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. टेंडर कुणाला दिलं, यापेक्षा ते काम कशा पद्धतीने केलं जातंय, हे अधिक महत्त्वाचं आहे.लोकशाहीत प्रशासन आणि नागरीक यांच्यातला संवाद सुसंवादात रूपांतरित झाला पाहिजे. नियम मोडल्यावर दंड दिला जावा पण आत्मसन्मान हिरावून घेतला जाऊ नये.
