लातूर |दि 13/05/2025
“का लिहिलास माझ्याविरुद्ध?”
“का उघड केली पोल?”
“तुझ्यावर गुन्हा दाखल करतो!”
अशा शब्दांत सध्या काही अधिकारी आणि माफिया पत्रकारांना धाकात ठेवू पाहत आहेत. समाजहितासाठी, वाळू माफिया व भूमाफियांच्या काळ्या कारभारावर प्रकाश टाकणाऱ्या पत्रकारांना केवळ प्रश्न विचारल्याबद्दल ‘आफिसात ये, स्पष्ट कर’, आणि मग गुन्ह्यांची धमकी — ही कोणत्या लोकशाहीची चिन्हं आहेत?
‘हम करे सो कायदा’ हा अरेरावीपणा
सध्या काही अधिकारी स्वतःला कायद्याच्या वर समजतात. ‘मी सांगतो तेच कायदा’ या थाटात काम करत, जेव्हा त्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर येतो, तेव्हा त्यांनी स्पष्टीकरण देण्याऐवजी उलट पत्रकारालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांची भाषा असते – “माझी पोल का उघड केलीस?” हे म्हणणं म्हणजे ‘हम करे सो कायदा’ ही मानसिकता जणू व्यवस्थेचं नवं ब्रीदवाक्यच ठरू लागली आहे.
“अधिकाऱ्याची मजुरी”: जनतेच्या पैशातून पगार घेणाऱ्याचं उत्तरदायित्व कोणाकडे?
अधिकाऱ्यांचा पगार जनतेच्या करातून चालतो, पण त्यांचा अहंकार जनतेच्या सरंक्षणाऐवजी स्वसरंक्षणासाठी पेटतो आहे. ते पत्रकाराला विचारतात – ‘तुला काय गरज होती लिहायची?’ पण कोणी त्यांना विचारणार का – ‘तुमचं काम पारदर्शक राहिलं असतं, तर बातमी आलीच नसती!’
पत्रकाराला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी
जर माफिया शिव्या देतात, आणि अधिकारी गुन्ह्यांच्या धमक्या देतात, तर पत्रकार काय फक्त गप्प बसून तमाशा पाहायचा का? समाजासाठी, सामान्य जनतेसाठी, आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारा पत्रकार जर आज घाबरला, तर उद्या तुमचं सत्य कोणी उघड करणार?
शेवटचा सवाल:
एक समाज म्हणून आपण ठरवायचं आहे —
पत्रकाराला अपराधी ठरवणाऱ्यांच्या बाजूने उभं राहायचं, की सत्य मांडणाऱ्यांच्या पाठीशी?
कारण पत्रकार जर गप्प झाला…
तर उद्या तुमचंही खरं गप्प केलं जाईल.
