लातूर – दि/23/04/2025 संपादक(शरद पवार)
जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने अनेक गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. वाड्या-वस्त्यांतील विहिरी कोरड्या पडल्याने ग्रामस्थ, विशेषतः महिला, जीव मुठीत धरून विहिरीच्या तळाशी उतरून पाणी भरत आहेत. शाळकरी मुले पाण्यासाठी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. यामुळे शासनाच्या जलसंपदा योजनांचे वस्तुस्थितीशी फारकत असलेले स्वरूप उघड होत आहे. अशा भीषण परिस्थितीत जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याची सुरुवात मात्र ढोल-ताशांसह झाली आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या हस्ते जलपूजनाने उद्घाटन झालं, चित्ररथ, मोटरसायकल रॅली, पथनाट्यं अशा जनजागृतीच्या आकर्षक कार्यक्रमांची आखणी झाली. पण खऱ्या समस्येकडे लक्ष द्यायला कुणाकडे वेळ आहे का?
राज्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, जल जीवन मिशन, आणि सात कलमी कृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. परंतु, जिल्हा प्रशासनाने या सूचनांना कितपत गांभीर्याने घेतले हेच कळत नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री नियोजन आणि देखावेबाज कार्यक्रम राबवले जात आहेत, असे चित्र जनतेसमोर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खरा प्रश्न असा आहे की, ग्रामीण महिलांना विहिरीत उतरून पाणी आणण्याची वेळ येते तेव्हा जबाबदारी कुणाची? जिल्हाधिकारी की पालकमंत्री?
जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्याकडून जल व्यवस्थापनासाठी विविध उपक्रम, योजना आणि जनजागृती मोहीमा राबवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, हे खरे आहे. मात्र, या उपक्रमांचा परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसतो का, हा खरा मुद्दा आहे. शासकीय यंत्रणेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यामध्ये त्यांचे अपयश स्पष्ट जाणवत आहे. प्रशासनात असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून वेळेत कार्यवाही होत नसल्यास, जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष गावपातळीवरील पाणीटंचाई, नागरिकांची धावपळ आणि मूलभूत गरजांवर आलेले संकट पाहता, जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता या दोन्ही बाबतीत जनतेच्या मनात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आणि शंका निर्माण झाली आहे. पथदर्शी योजनांची यशोगाथा सांगणाऱ्या भाषणांपेक्षा, आता कृतीतून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
