लातूर | ( प्रतिनिधी )लातूर शहरात घडत असलेल्या एका धक्कादायक प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासन, राजकारण आणि प्रभावशाली घटक यांच्यातील साटेलोटे उघडपणे समोर आणले आहे. एका नामांकित कोचिंग क्लासेसशी संबंधित व्यक्तीच्या पुतण्याने कथितरित्या केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याची नोंद पोलीस कागदोपत्री झाली असली, तरी त्या प्रकरणावर पडलेले मौन अधिकच संशय निर्माण करणारे ठरत आहे.उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, या प्रकरणात एन.सी.आर. (Non Cognizable Report) दाखल करण्यात आला आहे. म्हणजेच गुन्हा नोंदला गेला आहे, पण तो “गंभीर” स्वरूपात न घेता हलक्या प्रकारात वर्गीकृत करण्यात आला. प्रश्न इथेच उभा राहतो जर एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाने असेच कृत्य केले असते, तर त्याच्यावरही अशीच “सुट” मिळाली असती का?लातूर शहरातील हा प्रकार केवळ अपवाद नाही, तर एक पद्धत बनत चालल्याची चर्चा आहे. प्रभावशाली लोक, नावाजलेले व्यवसाय, राजकीय ओळखी या सर्वांच्या छत्राखाली कायद्याची अंमलबजावणी कशी “लवचिक” बनते, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, त्यावर प्रशासनाची भूमिका अत्यंत सौम्य दिसून येते. जिथे सर्वसामान्य नागरिकांवर तात्काळ कारवाई केली जाते, तिथेच प्रभावशाली लोकांच्या बाबतीत कागदोपत्री प्रक्रिया आणि वेळकाढूपणा दिसतो. हा दुहेरी न्याय नेमका कोणाच्या आदेशाने चालतो, हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा आहे.राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखाद्या प्रभावशाली कुटुंबाशी संबंधित व्यक्ती असल्यामुळेच या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का? की यामागे आर्थिक किंवा राजकीय व्यवहार दडलेले आहेत? कारण जेव्हा कायद्याचा वापर निवडक पद्धतीने होतो, तेव्हा तो न्याय राहत नाही. तो व्यवहार बनतो.लातूरमध्ये सध्या एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सामान्य माणूस जर एखादा छोटासा नियम मोडतो, तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई होते. नोटिसा, दंड, पोलिसांची कारवाई सर्व काही तत्काळ. पण जेव्हा प्रभावशाली लोकांचा प्रश्न येतो, तेव्हा तीच यंत्रणा शांत का बसते?या घटनेमुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळत चालल्याचे चित्र आहे. कारण नागरिकांना आता स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे की, कायदा सर्वांसाठी समान नाही. काहींसाठी तो कठोर आहे, तर काहींसाठी तो फक्त कागदावरच आहे.जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे, जरा याकडेही लक्ष द्या, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरत आहे. कारण हा केवळ एका प्रकरणाचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा आहे.या प्रकरणाने एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे.“लातूरमध्ये कायदा चालतो, की ओळख आणि पैशाची ताकद?”जर एका नामांकित कोचिंग क्लासेसशी संबंधित व्यक्तीचा पुतण्या शासकीय जमीन बळकावतो आणि त्यावर केवळ एन.सी.आर. नोंदवून विषय थंड केला जातो, तर हा प्रकार केवळ दुर्लक्ष नाही, तर एक प्रकारचा मूक पाठिंबा मानला जातो.आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे कारवाई होणार की मौनच कायम राहणार?
