रक्षकांच्या खाकीतच भ्रष्टाचाराचा कर्करोग; लातूर-बीडच्या घटनांनी व्यवस्थेचा चेहरा उघडा केला!

लातूर प्रतिनिधी –
एका बाजूला प्रेमप्रकरणात महिला पोलिस कर्मचाऱ्याची आत्महत्या… दुसऱ्या बाजूला जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अभियंते लाचखोरीत अडकलेले… आणि आता थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयातच कोट्यवधींचा पगार घोटाळा! महाराष्ट्रातील प्रशासन आणि पोलीस व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या या घटना केवळ गुन्हे नाहीत, तर सडलेल्या व्यवस्थेचे उघडे दर्शन आहेत.
लातूर जिल्हा गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहे; पण ही चर्चा विकासाची नाही, तर भ्रष्टाचार, मानसिक छळ, सत्तेचा गैरवापर आणि अंतर्गत सडलेल्या यंत्रणेची आहे. ज्यांच्या खांद्यावर कायदा आणि जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, त्याच पोलीस विभागात तब्बल २ कोटी ३८ लाख रुपयांचा पगार घोटाळा उघडकीस येतो, ही घटना सामान्य नाही. ही केवळ आर्थिक अफरातफर नसून, सरकारी यंत्रणेच्या पोटात किती खोलवर भ्रष्टाचार रुजला आहे, याचा पुरावा आहे.
२०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या काळात बनावट वेतन अभिलेख, खोटे भत्ते, बेसिक एरिअर्स आणि स्पेशल पेच्या नावाखाली शासनाची रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळवली जात होती. धक्कादायक बाब म्हणजे हा प्रकार एक-दोन महिन्यांचा नव्हे, तर तब्बल दशकभर सुरू होता. मग प्रश्न उभा राहतो. ऑडिट कुठे होते? वरिष्ठ अधिकारी काय करत होते? शासनाची नियंत्रण यंत्रणा झोपली होती का?
या प्रकरणात एका पोलीस उपनिरीक्षकासह लिपिकांचा सहभाग समोर आला आहे. म्हणजेच, भ्रष्टाचार आता केवळ बाहेरील दलाल किंवा राजकीय मंडळींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो थेट सरकारी कार्यालयांच्या फाईलांमध्ये, संगणकांमध्ये आणि खात्यांमध्ये स्थायिक झाला आहे.
याच काळात समोर आलेली दुसरी घटना अधिक वेदनादायक आहे. प्रेमप्रकरणातून मानसिक छळ सहन करणाऱ्या एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप समोर आला. खाकी वर्दी घातलेली व्यक्ती समाजासाठी धैर्याचे प्रतीक मानली जाते; पण त्या वर्दीआड किती मानसिक ताण, दबाव आणि वैयक्तिक संघर्ष दडलेले असतात, याचे हे भयावह उदाहरण आहे. जर पोलीस दलातील महिलाच सुरक्षित आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसतील, तर सामान्य महिलांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?
तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील घटना संपूर्ण प्रशासनावरच काळा डाग उमटवणाऱ्या ठरत आहेत. जिल्हाधिकारीपासून तहसीलदार, ठाणेदार आणि अभियंत्यांपर्यंत लाचखोरी, वाळू माफिया, महसूल घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या घटना उघड होत आहेत. “विश्वास ठेवायचा कोणावर?” हा लोकमतमधील प्रश्न आज प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या मनात आहे.
कारण जनता कर भरते विकासासाठी… पण त्याच पैशांवर अधिकारी ऐश करतात, घोटाळे करतात आणि पकडले गेल्यावर काही दिवसांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सिस्टिममध्ये सक्रिय होतात. भ्रष्टाचार आता अपवाद राहिलेला नाही; तो अनेक कार्यालयांचा ‘वर्किंग मॉडेल’ बनल्याची भीती निर्माण झाली आहे.
लातूरमधील पगार घोटाळ्याने आणखी एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे .जर पोलीस खात्याचे आर्थिक व्यवहारच सुरक्षित नसतील, तर गुन्हे तपासात पारदर्शकता कशी अपेक्षित ठेवायची? कारण ज्यांच्यावर कायद्याचे पालन करवण्याची जबाबदारी आहे, तेच जर सरकारी निधीवर डल्ला मारत असतील, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कोसळणे स्वाभाविक आहे.
या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा स्पष्ट दिसतो. सिस्टममध्ये भीती संपली आहे!
ना कायद्याची भीती, ना वरिष्ठांची, ना जनतेची.
कारण अनेकांना माहिती आहे की, “काही दिवस गाजेल, मग सगळं शांत होईल.”
मात्र आता परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, केवळ चौकशी समित्या आणि निलंबन पुरेसे राहिलेले नाही. प्रत्येक विभागात स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट, डिजिटल ट्रॅकिंग, अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची वार्षिक चौकशी आणि भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास कायमस्वरूपी सेवाबंदी अशा कठोर उपायांची गरज निर्माण झाली आहे.
जनतेलाही आता प्रश्न विचारावे लागतील. कारण लोकशाहीत प्रशासन हे जनतेचे नोकर असतात, मालक नाहीत.
आज जर भ्रष्टाचार, मानसिक छळ आणि सत्तेचा गैरवापर यावर आवाज उठला नाही, तर उद्या संपूर्ण व्यवस्था दलाल, माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या हातात जाईल.
खाकी, खुर्ची आणि सत्ता… या तिन्हींचा उद्देश सेवा असतो; पण जेव्हा त्याच गोष्टी कमाईचे साधन बनतात, तेव्हा व्यवस्थेचा आत्माच मरतो… आणि सध्या महाराष्ट्रात नेमकं तेच होताना दिसत आहे.