बेधडक आवाज (मुंबई प्रतिनिधी)लातूरमधील एका औषध दुकानदाराकडून रद्द झालेला परवाना पुन्हा नूतनीकरण करून देण्यासाठी ३५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी संबंधित मंत्रालयातील कार्यालयात कार्यरत लिपिक राजेंद्र ढेरंगे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाने मंत्रालयातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.ही रक्कम वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून स्वीकारल्याचे ढेरंगे याने चौकशीदरम्यान कबूल केल्याची माहिती समोर येताच, या भ्रष्टाचाराच्या साखळीचे धागेदोरे केवळ एका कर्मचाऱ्यापर्यंत मर्यादित नसून वरच्या स्तरापर्यंत पोहोचतात का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित विभागाचे मंत्री म्हणून नरहरी झिरवळ यांचे नाव चर्चेत आले असून, मंत्रालयातील खासगी सचिव आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून मंत्रालयात “पैसे दिल्याशिवाय फाईल हलत नाही” अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये रंगत होती. अनेक अधिकारी “वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतील, अन्यथा काम होणार नाही” असे सांगून आगाऊ रक्कम मागतात, अशा तक्रारी वारंवार पुढे येत होत्या. या ताज्या घटनेमुळे त्या चर्चांना जणू पुष्टीच मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.सरकारने “भ्रष्टाचारमुक्त शासन” आणि “मंत्रालयातील दलालांवर करडी नजर” अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनामुळे या दाव्यांची पोलखोल झाल्याची टीका होत आहे. जनतेचा विश्वास जपण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतच भ्रष्टाचाराचे सावट असल्यास सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर नाना पटोले यांनी तीव्र खंत व्यक्त करत, या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “फक्त एका लिपिकाला पकडून कारवाई पूर्ण झाली असे मानणे म्हणजे मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे होय. या साखळीतील सूत्रधार कोण, हे उघड झाले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. संबंधित मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घेऊन चौकशीस मोकळे मैदान द्यावे, अशीही त्यांची ठाम भूमिका आहे.जनतेसाठी मंत्रालय खरोखरच पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्हावे, ही अपेक्षा केवळ घोषणांपुरती न राहता कृतीत उतरली पाहिजे. अन्यथा “सिस्टम” नावाच्या या भुलभुलैय्यात सामान्य माणसाचा विश्वास कायमचा हरवण्याचा धोका आहे. आता सरकारसमोर खरी कसोटी आहे.भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलता दाखवण्याची, की पुन्हा एकदा एखादा ‘प्यादा’ बळी देऊन प्रकरण दडपण्याची?
