इशारे, बैठका आणि वास्तव लातूरमध्ये कायदा खरोखर कडक होईल का?

लातूर, दि. 20/02/2026जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कठोर कारवाईचे आदेश देताना पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले गुन्हेगारांची गय केली जाणार नाही. अवैध मद्यविक्री, अंमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर शस्त्रसाठा, दहशत माजवणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई व्हावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र लातूरकरांच्या मनात एक वेगळाच प्रश्न घुमू लागला आहे. हे आदेश कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात ‘मोठ्यां’वरही हात टाकला जाणार?लातूर जिल्ह्यातील अलीकडच्या घटनाक्रमाने नागरिकांची चिंता वाढवली आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरातील मध्यवर्ती भागात झालेल्या हाणामारीच्या घटनेने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. सोशल मीडियावर फिरणारे व्हिडिओ, तरुणांच्या टोळ्यांची वाढती दादागिरी, आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली संशयास्पद हालचाल या सगळ्यामुळे “गुन्हेगारांची गय नको” हा नारा अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.बैठकीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार रमेश कराड, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे उपस्थित होते. कॉम्बिंग ऑपरेशन, तडीपारी, शाळा-महाविद्यालय परिसरातील गस्त, एमपीडीए अंतर्गत कारवाई अशा उपाययोजनांची घोषणा झाली.परंतु शहरातील काही उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये स्पा आणि मसाज पार्लरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या संशयास्पद हालचाली, काही सोसायट्यांमध्ये ड्रग्स विक्रीच्या चर्चांवर ठोस भूमिका का ऐकू आली नाही? गावठी दारूच्या आडून चालणाऱ्या गांजाच्या व्यवहारांबाबत स्थानिक पातळीवर तक्रारी आहेत. मग या “हाय-प्रोफाइल” झोनमध्ये पोलिसी जाळे किती प्रभावी आहे?अलीकडेच जिल्ह्यात अवैध दारू जप्तीची कारवाई झाली, काही ठिकाणी अंमली पदार्थांसह आरोपी पकडले गेले. हे स्वागतार्ह आहे. पण लातूरकर विचारतात ही कारवाई तळागाळापुरतीच मर्यादित आहे का? की शहरातील आर्थिकदृष्ट्या बळकट आणि प्रभावशाली घटकांपर्यंतही पोहोचते?आयपीएल हंगाम जवळ आला की सट्टेबाजीच्या चर्चांना उधाण येते. ऑनलाइन बेटिंग अॅप्स, स्थानिक एजंट, गुप्त ठिकाणी सुरू असलेले व्यवहार प्रशासनाच्या नजरेसमोर असतानाही कारवाईचा वेग मंद का वाटतो? जर एखाद्या सामान्य तरुणाला छोट्या गुन्ह्यासाठी तातडीने अटक होते, तर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या मागील सूत्रधारांवर हात का आखडता घेतला जातो, असा सवाल नागरिक उपस्थित करतात.परवानाधारक पत्ता क्लब, लॉटरी सेंटर आणि मनोरंजनाच्या नावाखाली चालणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी किती पारदर्शक आहे? परवाने देताना निकष पाळले गेले का? कर्मणूक विभागाच्या काही निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने दिलेले परवाने आणि त्यातून वाढलेली बेकायदेशीरता याकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशन मोहिमेची घोषणा केली आहे. युवकांना चुकीच्या मार्गापासून परावृत्त करण्याचा हा सकारात्मक प्रयत्न आहे. परंतु समुपदेशनासोबत कठोर अंमलबजावणी नसेल, तर त्याचा परिणाम मर्यादित राहील.एसपी अमोल तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली काही धडक कारवाया झाल्या आहेत, हेही खरे. मात्र लातूरकरांना आता आकडेवारीपेक्षा दृश्यमान बदल हवा आहे. रात्रीच्या गस्तीत वाढ झाली का? संशयास्पद आस्थापनांवर सील लावले गेले का? प्रभावशाली व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाले का?राजकीय पातळीवर सर्वपक्षीय उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर नागरिकांना अपेक्षा आहे की ही फक्त औपचारिकता ठरणार नाही. कारण अलीकडच्या काही घटनांनी दाखवून दिले आहे की गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत आहे. ती उघडपणे दहशत माजवणारीही आहे आणि आडून, परवान्यांच्या छायेत वाढणारीही आहे.“गुन्हेगारांची गय नको” हा संदेश जर खऱ्या अर्थाने द्यायचा असेल, तर तो सर्व स्तरांवर लागू झाला पाहिजे. केवळ छोट्या मास्यांवर जाळे टाकून मोठ्यांना मोकळे सोडले, तर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होईल.लातूर सध्या एका वळणावर उभा आहे. प्रशासनाकडे अधिकार आहेत, राजकीय इच्छाशक्तीचा दावा आहे, आणि लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो.पण त्यासाठी निर्भीड कृती आवश्यक आहे.घोषणांपासून अंमलबजावणीकडे, बैठकींपासून परिणामांकडे, आणि शब्दांपासून धाडसी निर्णयांकडे वाटचाल झाली, तरच लातूरमध्ये कायद्याचा धाक खऱ्या अर्थाने निर्माण होईल. अन्यथा, बैठकीतील कडक शब्द इतिहासजमा होतील आणि शहरातील प्रश्न तस्सेच जिवंत राहतील.आता नजर आहे.पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या इशाऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि एसपी यांच्या कारवाईवर. पुढील काही आठवडेच ठरवतील की लातूरमध्ये कायदा खरोखर जागा झाला आहे की तो अजूनही निवडकपणेच लागू होतो.