लातूर |दि 05/06/2025(bedhadak awaj)
लातूर जिल्ह्यात ‘हरित लातूर’चा नारा साऱ्यांच्या ओठांवर आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पर्यावरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला पार पडलेल्या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी ‘प्रत्येक नागरिकाने एक झाड लावावे, संवर्धन करावे’ असे साद घालणारे आवाहन केले. अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा सत्कार करण्यात आला, ‘हरित जिल्हा’ घडवण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आशावादी उद्गार काढण्यात आले. हे ऐकताना क्षणभर खरंच वाटून जातं, की आता लातूर हिरवा शालू नेसून नटणार आहे. पण हे चित्र विरोधाभासी तर आहेच पण चिंतनीय सुद्धा आहे.
लातूर जिल्ह्यात दररोज हिरवी, औषधी, जुन्या दुर्मिळ वृक्षांची तोड केली जाते आणि त्याची लाकडे शहरातल्या किंवा जिल्ह्याभोवतालच्या सॉ-मिल्समध्ये पोहोचवली जातात. काही सॉ-मिल्स कायदेशीर आहेत, काहींचे परवाने कालबाह्य झालेले आहेत आणि अनेक सॉ-मिल्स तर पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात आहेत. हे सर्व सुरू असतानाही प्रशासन आणि वनविभाग गप्प आहे. कुठेही तपास नाही, कुठेही कारवाई नाही. आणि हेही लक्षात घ्यावं, की झाडांची ही तोड कुठल्यातरी जंगलाच्या खोल भागात होत नाही, तर गावात, शहराच्या उपनगरात, रस्त्यालगत, शेताच्या सीमारेषांवर विशेष म्हणजे शासकीय जमिनीवरसुद्धा.
दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने रोपं लावण्याचे उपक्रम मोठ्या थाटात होतात. पत्रकार परिषदांमध्ये वृक्ष लागवडीचे मोठे आकडे सांगितले जातात, छायाचित्रं छापून येतात, प्रमाणपत्रं वाटली जातात. तर दुसरीकडे आहेत त्या झाडांवर राजरोसपणे कुऱ्हाड चालविली जाते. ही झाडं कोण तोडतो, कोण विकतो, कोण खरेदी करतो, कोण ट्रकने कुठल्या सॉ-मिलमध्ये पोहोचवतो हे सगळं उघड उघड चाललेलं असतानाही प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी गप्प का बसले आहेत?
वनविभाग, महसूल खाते, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना या अवैध वृक्षतोडीबद्दल माहिती नाल्याचे सांगण्यात येणं ही कर्तव्यातील कसूर नाही तर भ्रष्टाचाराचे कुराण आहे हे निश्चित.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात सन्मान मिळवणाऱ्या संस्थाच, वर्षानुवर्षे झाडं लावत असलेल्या व्यक्तींची मेहनत, या वृक्षतोडीपुढे व्यर्थ ठरत आहे. कारण झाडं लावणाऱ्यांना झाडांची काळजी आहे, पण झाडं तोडणाऱ्यांना कोणतीच भीती नाही. प्रशासन त्यांची पाठराखण लाभत आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, लातूर जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या सॉ-मिल्सची स्थिती तपासली गेली पाहिजे. कोणत्या सॉ-मिल्स कायदेशीर आहेत, कोणत्या अवैध आहेत, कुठे-कुठे झाडं कापली गेली, त्याची काय नोंद आहे या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. अन्यथा ‘हरित लातूर’ हे केवळ स्लोगन बनून राहील आणि वास्तविकतेत अगोदरच अत्यल्प असलेली लातुरातील हिरवळ नष्ट होईल.
लोकांनी झाडं लावायची, ती जपायची, पण नंतर कोणीतरी ती झाडं तोडून त्यांचं लाकूड बाजारात विकायचं, आणि हे सगळं होत असताना प्रशासनाने फक्त भाषणं करून मोकळं व्हायचं ही परिस्थिती आता थांबवणं अत्यावश्यक झालं आहे.
लातूर जिल्ह्याला ‘हरित जिल्हा’ बनवायचं असेल, तर फक्त वृक्षलागवड करून चालणार नाही, तर वृक्षसंवर्धनावर ठोस कृती करावी लागेल. आणि त्यासाठी सर्वप्रथम बेकायदेशीर वृक्षतोडीवर आणि त्यामागील सॉ-मिलच्या गोरखधंद्यावर कारवाई करावी लागेल. अन्यथा प्रशासनाचे मौन म्हणजे त्यांचेही हात यात ओले होत असल्याचेच स्पष्ट करते. त्यामुळे झाडे तोडली गेल्यास त्याची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई व्हायला हवी. तरच वृक्ष तोडीला चाप बसेल अन्यथा लातूरचे वाळू विरहित वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही. एकूणच आपल्या विनाशाची ही नांदी ठरेल हे गांभीर्याने लक्षात घ्यावे.
