लातूर |दि /12/05/2025
लातूर जिल्ह्यातील तब्बल ४९ गावांना सध्या मिळणारे पाणी हे आरोग्यास धोकादायक बनले आहे. या पाण्यात गाळ, कीड, दुर्गंधी, रासायनिक चव आणि पिवळसरपणा असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरू लागल्या आहेत. मात्र या गंभीर परिस्थितीकडे प्रशासन जणू कानाडोळाच करत असल्याचा आरोप आता ग्रामस्थांकडून होऊ लागला आहे. ‘पिण्याचे पाणी’ हा मूलभूत अधिकार असतानाही, जिल्हा प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ग्रामीण जनता आज दूषित पाण्यामुळे आजारी पडत आहे.
या पाण्यामुळे लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत अनेकांना पोटदुखी, जुलाब, त्वचाविकार, उलट्या यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही ठिकाणी ही परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की लोकांनी पाणी प्यायचेच थांबवले असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी किमीच्या अंतरावरून ड्रम व हंड्यांनी पाणी आणले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना व नळयोजना केवळ नावापुरत्याच उरल्या आहेत. मोठमोठ्या निधीच्या योजना कागदावर पूर्ण झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची भयानक अवस्था आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
गावागावांमध्ये होणारे संतप्त आंदोलन, रस्ते रोको आणि आरोग्य धोक्याची वाढती तिव्रता लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहील की पुन्हा एकदा फाइलफडफडीतच वेळ घालवणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याची तयारी दाखवली आहे.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घ्यावी, दोषी यंत्रणांवर कारवाई करावी आणि संपूर्ण जिल्ह्यात पाणी परीक्षण मोहीम राबवून स्वच्छ पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था तातडीने करावी, हीच जनतेची मागणी आहे.
सततच्या टँकरवर अवलंबून असणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील जनता आता केवळ टंचाईच नव्हे, तर ‘विषारी पाणी’ या नव्या संकटाशी लढते आहे. आणि हे संकट केवळ हवामानाचे नसून, नियोजनशून्य प्रशासनाची अपरिहार्य देणगी आहे, हे विसरून चालणार नाही.
