Bedhadak awaj | महाराष्ट्र ही केवळ एक भौगोलिक ओळख नाही, ती एक भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्मिता आहे. इथं जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात मराठी भाषेचं एक वेगळंच स्थान आहे. मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नाही, ती इथल्या मातीचा गंध आहे, इथल्या जनतेचा स्वाभिमान आहे. म्हणूनच जेव्हा शासन अशा प्रकारचे निर्णय घेते की, पहिलीपासूनच हिंदी भाषा सक्तीने शिकवली जाईल, तेव्हा अनेकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण होते. प्रश्न असा आहे की, हे खरंच गरजेचं आहे का?
भारत हा भाषिक विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा, स्वतःची ओळख आहे. आणि हाच विविधतेतून एकतेचा आत्मा आपल्याला जपायचा आहे. पण जर केंद्र किंवा राज्य शासन अशा प्रकारे एका विशिष्ट भाषेला वरीष्ठता देऊ लागले, आणि ती सक्तीने शिकवू लागले, तर ही विविधतेची संकल्पनाच धोक्यात येईल. कोणतीही भाषा वाईट नाही, पण कोणतीही भाषा इतरांवर लादणं, हे चुकीचं ठरतं. हिंदी भारतातील एक मोठी भाषा आहे, हे निर्विवाद. पण तिचा वापर, तिचं शिक्षण हे स्वेच्छेने व्हावं, सक्तीने नव्हे.
लहान वयात मूल जेव्हा शाळेत प्रवेश घेतं, तेव्हा त्याच्या मेंदूची भाषा समजण्याची, आकलन करण्याची, आणि व्यक्त होण्याची क्षमता मर्यादित असते. अशा वयात जर एकाएकी तीन भाषा त्याच्या वर लादल्या गेल्या मराठी, इंग्रजी आणि आता सक्तीने हिंदी तर त्याच्या शिक्षणप्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो. भाषेचा आत्मा समजण्याऐवजी तो पाठांतरापुरताच सीमित राहतो. शिक्षणाचं उद्दिष्ट केवळ परीक्षा पास करणे नसून, ज्ञान मिळवणं आणि विचार करण्याची क्षमता विकसित करणं हे असायला हवं. पण भाषेच्या सक्तीमुळे ही प्रक्रिया कमकुवत होते.
आपण जर आपल्या मुलांना बालवयातच असं शिकवायला लागलो की एक विशिष्ट भाषा ही ‘मुख्य’ आहे आणि दुसरी ‘दुय्यम’, तर ते त्याच्या मनात भाषेच्या आधारावर भेदभावाची बीजं पेरण्यासारखं आहे. मराठी ही महाराष्ट्रातील मूलभूत भाषा आहे, आणि तीच प्राथमिक शिक्षणाची मूळ माध्यम असायला हवी. तिच्या बरोबरीने इतर भाषा शिकवाव्यात, पण त्या विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या संमतीने, स्वेच्छेने.
अनेकदा असं म्हणतात की हिंदी शिकल्यामुळे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर जास्त संधी मिळवू शकतात. हो, ही गोष्ट काही अंशी खरी आहे. पण प्रश्न संधी मिळवण्याचा नाही, प्रश्न संधी मिळवण्यासाठी भाषेची सक्ती करणं योग्य आहे का, हाच आहे. तुम्ही एखाद्याला एखादी गोष्ट शिकवू शकता, पण जर ती त्याच्यावर थोपवली, तर त्यातून द्वेषच निर्माण होतो. जर एखादा विद्यार्थी मराठी माध्यमातून शिकूनही UPSC, MPSC, NEET, JEE यासारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होऊ शकतो, तर त्याला बालवयात हिंदी शिकायला लावून बळजबरी करण्याचं प्रयोजन काय?
या निर्णयामागे आणखी एक गंभीर धोरणात्मक बाजू आहे. जर एका राज्यात स्थानिक भाषेच्या ऐवजी दुसऱ्या भाषेची सक्ती केली गेली, तर तो राज्याच्या सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर घाला आहे. महाराष्ट्र भाषिक आधारावर निर्माण झालेलं राज्य आहे. १९५६-६० दरम्यान झालेली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही केवळ सीमारेषांसाठी नव्हती, तर ती मराठी अस्मितेसाठी होती. त्या चळवळीतील हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा आपण विसर पडलाय का? त्यांच्या बलिदानाने मिळवलेलं मराठी भाषेचं स्थान आपण असा हिंदी लादून कमी करणार आहोत का?
शासनानं जर लोकशाही मूल्यांचा आदर ठेवला असता, तर त्यांनी सर्वप्रथम पालक, शिक्षक, भाषा अभ्यासक, व बालमानसतज्ज्ञ यांचं मत घेतलं असतं. अशा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी कोणतीही जनसल्ला प्रक्रिया, कोणतीही सर्वेक्षणे, कोणतीही लोकप्रतिनिधींची खुली चर्चा न करता जर निर्णय घेतला जात असेल, तर तो लोकशाहीचा अपमान आहे. शिक्षण हे समाजाच्या विचारांची मांडणी करतं, आणि जर त्यावरच दबावाखाली निर्णय घेतले जात असतील, तर पुढील पिढीला आपण एका ठराविक चौकटीत अडकवत आहोत.
तुम्ही जर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात जाल, तर तुम्हाला लक्षात येईल की अनेक ठिकाणी अद्याप मराठीचेच शिक्षक नाहीत, पुस्तकांची कमतरता आहे, इंग्रजी शिकवणं अजूनही कठीण वाटतं. तिथे तुम्ही अजून एक नवी भाषा थोपवलीत, तर शिक्षण अधिकच गोंधळात जाईल. शिक्षकांवरचा ताण वाढेल. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक बोझ वाढेल. एका बाळाच्या मनावर अशा प्रकारचा दबाव आणणं योग्य ठरेल का?
खरं तर भाषेचं शिक्षण ही एक आनंददायी प्रक्रिया असायला हवी. भाषा शिकणं म्हणजे केवळ शब्द पाठ करणं नव्हे, तर त्या भाषेतील विचार, त्या भाषेतील भावभावना समजून घेणं असतं. पण हे शक्य होतं जेव्हा विद्यार्थी त्या भाषेच्या जवळून अनुभव घेतो, तिच्याशी प्रेमाने जोडला जातो. पण जर ही भाषा सक्तीने शिकवली गेली, तर ती त्याला नकोशी वाटू लागेल. आणि मग भाषेचा आत्मा नष्ट होतो.
या सगळ्यातून बाहेर पडायचं असेल, तर शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा. जर त्यांना हिंदी शिकवायची असेल, तर ती पर्यायी भाषा म्हणून द्यावी. मराठी आणि इंग्रजी या दोन अनिवार्य भाषांव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा अधिकार दिला जावा. यात हिंदीसह संस्कृत, उर्दू, कन्नड, तेलुगू अशा इतर भाषांचाही समावेश करता येईल. त्यामुळे भाषेचा विकासही होईल आणि कोणावरही अन्यायही होणार नाही.
याचबरोबर मराठी भाषेचं शिक्षण अधिक सक्षम, प्रभावी आणि आकर्षक करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. फक्त हिंदी शिकवून आपण कोणतीच समस्या सुटवत नाही. उलट जर मराठी मुलांना आपली मातृभाषा उत्तम प्रकारे शिकवली गेली, तर ती इतर भाषाही सहज शिकतील. भाषेचं शिक्षण हा क्रम असतो मातृभाषेतून विचार,मग इतर भाषांशी संवाद.
आज जर आपण मौन राहिलो, तर उद्या ही सक्ती आणखी वाढेल. कदाचित पुढील काळात मराठी ऐवजी हिंदी माध्यमातून शिक्षण देण्याची सक्ती होईल, आणि आपण हतबलपणे पाहत राहू. म्हणूनच हा प्रश्न केवळ भाषेचा नाही, तर हा आपल्या अस्तित्वाचा,आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या मानसिकतेचा आहे.
मराठी भाषा ही आपली ओळख आहे. ती केवळ घरात, नाटकात, साहित्यामध्ये मर्यादित ठेवणं नव्हे, तर ती शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अबाधित ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणूनच, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती हा निर्णय योग्य नाही. तो शिक्षण प्रक्रियेविरोधात आहे, तो विद्यार्थ्यांच्या हक्कांविरुद्ध आहे, आणि तो राज्याच्या अस्मितेच्या विरोधात आहे.
आपण प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे जेव्हा भाषा बळजबरीने शिकवली जाते, तेव्हा ती भाषा मरण पावते; आणि जी भाषा प्रेमाने शिकवली जाते, ती पिढ्यानपिढ्या जगते. आपल्याला कोणती भाषा जगवायची आहे?
