आरोग्यक्राइमदेशप्रशासनमहाराष्ट्रराजकारण

महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था शिल्लक आहे का?”अमित देशमुखांचा” विधानसभेत सवाल.

Dharashiv | धाराशिव जिल्ह्यात पवनचक्की बसवणाऱ्या खासगी कंपनीकडून शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, या मुद्द्यावर विधानसभेत जोरदार आवाज उठवण्यात आला. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री (amit Deshmukh )अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत थेट प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, “राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था शिल्लक आहे का?” हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शेतकऱ्यांवरील अत्याचार, पोलीस प्रशासनाची निष्क्रियता, आणि शासनाच्या उदासीनतेवर कठोर शब्दांत टीका केली.देशमुख म्हणाले की, पवनचक्की बसवणाऱ्या कंपनीकडून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अडवणूक, पिळवणूक आणि मारहाण सुरू असून, विशेष म्हणजे यामध्ये पोलिस अधिकारीही कंपनीच्या बाजूने वागत आहेत. अशा गंभीर घटनांविषयी शासनाकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही, ही गोष्ट अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे पोलीस अधिकारी जर कार्यरत असतील आणि शासनाकडे त्याची माहितीही नसेल, तर या राज्यात सामान्य माणसाला सुरक्षिततेची काय हमी राहते, असा प्रश्न त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.अमित देशमुख यांनी सभापतींचे लक्ष वेधून देताना सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांना मारहाण झाली, त्यांच्या नावांची माहिती, संबंधित कंपनीची ओळख, आणि पोलीस अधिकारी ज्यांनी अन्याय करणाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, त्यांचे तपशील सभागृहात सादर करावेत. ही केवळ माहितीची नव्हे तर शेतकऱ्याच्या न्यायाची मागणी आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले.शासनाच्या वतीने या मुद्द्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर न दिल्याने विरोधकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या भूमी हक्कांचा प्रश्न, त्यांच्या जीवित आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न, आणि शासन यंत्रणांच्या कामकाजातील पारदर्शकतेचा प्रश्न – हे सर्व एका विषयाभोवती केंद्रित होत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.या घटनांवर वेळेत आणि कठोर कारवाई झाली नाही, तर शासनाची विश्वासार्हता ढासळण्यास वेळ लागणार नाही. आणि अशा परिस्थितीत, शेतकरी आणि सामान्य माणूस कायदा हातात घेण्यास प्रवृत्त झाला, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.अमित देशमुखांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ धाराशिवपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि संरक्षणाचा आवाज आहे, हे या चर्चेतून ठळकपणे समोर आले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button