बेधडक आवाज :-महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा २६ जानेवारी २०२५ रोजी होणार असल्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये या नव्या जिल्ह्यांची भर पडल्याने राज्यातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या ५६ होईल. भुसावळ, मालेगाव, खामगाव, मीरा-भाईंदर, कल्याण, बारामती, संगमनेर, अंबेजोगाई, उदगीर, माणदेश, किनवट, साकोली, जव्हार, शिरुर, कोपरगाव, मोहोळ, देगलूर, माहूर, नेवासा, शहादा, आणि पंढरपूर ही नव्याने घोषित जिल्हे असतील.
जिल्हा निर्मितीचे फायदे:
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल. स्थानिक स्तरावर निर्णय घेणे सोपे होईल आणि नागरिकांना शासकीय सेवांचा जलद लाभ मिळेल. विकासाची प्रक्रिया गतिमान होऊन, प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र विकास योजनांचा लाभ मिळेल. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढेल. दुर्गम आणि आदिवासी भागांपर्यंत विकासाचा पोच होईल.
जिल्हा निर्मितीचे तोटे:
नवीन जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे इतर विकास प्रकल्पांना फटका बसू शकतो. नवीन प्रशासकीय इमारती, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही खर्चिक प्रक्रिया असेल. दस्तऐवज आणि कार्यालयीन व्यवस्थापनात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्थानिक प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यास आणि विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करण्यास या निर्णयामुळे हातभार लागेल. मात्र, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन, आणि जनतेच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.
