पाणबुडी चोरी प्रकरणात नव्या ‘चमचमीत’ मोटारींचा सवाल जप्ती खरोखरची की दिखावा?

Bedhadak awaj | दि -20/11/2025

लातूर ग्रामीण पोलीसांनी अलीकडेच गंगापूर व सारोळा परिसरातील सात शेतकऱ्यांच्या विहिरींमधून चोरीस गेलेल्या पाणबुडी मोटारी आरोपींकडून जप्त करून शेतकऱ्यांना परत दिल्याची घोषणा केली. गुन्हे उघडकीस आणण्यात पथकाने केलेल्या कारवाईचे कौतुकही करण्यात आले. परंतु या संपूर्ण घटनाक्रमात एक मुद्दा ठळकपणे उभा राहतो जप्तीच्या टेबलावर मांडलेल्या मोटारी ज्या प्रकारे ‘नव्या करकरीत’ दिसत आहेत, त्या प्रत्यक्षात विहिरीत महिनोनमहिने बसलेल्या चोरीच्या मोटारी आहेत हे सांगितले तरी विश्वास बसेल का?

प्रेस नोटनुसार गुन्हे नोंद, तांत्रिक तपास, गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई, आरोपींची कबुली ही सगळी प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत आणि तपासाच्या नियमात बसते. पण ज्या मोटारींना पाण्याखालील दाब, चिखल, कॅल्शियम थर, गंज, नळी-जोडणीचे घर्षण अशा अनेक नैसर्गिक परिस्थितींना सामोरे जावे लागते, त्या फोटोमध्ये अगदी दुकानातून थेट उचलून आणल्याप्रमाणे चमकत कशा काय दिसतात हा मूलभूत प्रश्न अद्याप थेटपणे विचारला गेलेला नाही.

विहिरीत बसवलेली पाणबुडी मोटर काही दिवसांतच पांढुरका थर, पाण्यातील लोखंडामुळे निर्माण होणारा गंज, स्क्रॅचेस, मातीची घट्ट पुटे यांसारख्या खुणा दाखवते. अगदी काळजीपूर्वक वापरली तरी तिच्या बाह्यभागावर वापराचे पुरावे राहतातच. पण फोटोमध्ये दिसणाऱ्या मोटारी एकसारख्या रंगात, एकसारख्या चमकदार स्थितीत, कुठेही पाण्याच्या अनुभूतीचा डागही न दिसता टेबलावर रांग लावून उभ्या आहेत. एवढी स्वच्छता, एवढी एकसारखी अवस्था, आणि एवढ्या दुर्मीळ जुळमुळीतपणामुळे संपूर्ण ‘जप्ती’ ही संशयाच्या चष्म्यातून पाहावी लागते.

यात शंका निर्माण करण्याचा हेतू नसून संशय विचारणं आवश्यक आहे, कारण जप्ती हा कायद्याचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. जप्त मालाची ओळख, त्याची मूळ जागा, त्याची शारीरिक स्थिती, त्यावरील ओळखखूणा, कंपनी सीरियल नंबर यांची सत्यता तपासणे ही कायदेशीर प्रक्रिया अनिवार्य आहे. शेतकऱ्यांना सुपूर्द केलेल्या मोटारी त्यांच्या खऱ्या मोटारीच आहेत, की नंतर बदलून दिलेल्या नव्या मोटारी आहेत, की दाखवणुकीसाठी मांडलेल्या स्वच्छ मोटारी आहेत याची पुष्टी कोणत्या तपास दस्तऐवजांवरून होते, याचा उल्लेख प्रेस नोटमध्ये आढळत नाही.

शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले, हे निश्चितच सकारात्मक. पण समाधान आणि सत्य या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. विहिरीत सात वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या मोटारींची स्थिती सातही ठिकाणी एकसारखीच होती का? चोरीला गेलेल्या मोटारींवर शेतकऱ्यांनी आधी केलेले मार्क किंवा ओळखचे चिन्ह तपासले गेले का? तांत्रिक पंचनामा त्या स्तरावर करण्यात आला का? आरोपींकडून जप्तीच्या वेळी मोटारींची हजेरी कशी नोंदवली गेली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासाच्या पारदर्शकतेशी थेट जोडलेली आहेत.

तात्काळ कारवाई करणे, आरोपींना पकडणे, गुन्हे रोखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. परंतु जप्त मालाची स्थिती आणि त्याची वास्तविकता हा कायद्याचा आधारस्तंभ आहे. जप्त वस्तूंच्या स्वरूपातच जर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असेल, तर तपासाच्या संपूर्ण विश्वसनीयतेवर सावली पडते. येथेही तेच दिसते मोटारी जप्त झाल्या, आरोपी पकडले गेले, पण मोटारींची ‘नवीन’ अवस्था आपल्या नजरेत टोचणारा अनुत्तरित प्रश्न बनली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहताना असं वाटतं की गुन्हा उघडकीस आणणं ही एक बाब आहे, पण जप्त वस्तूंची खरी तपशीलवार सत्यता ही दुसरीच, अधिक गंभीर बाब आहे. पोलिसांनी केलेली कारवाई कागदोपत्री योग्य आहे, पण प्रत्यक्ष फोटोमध्ये दिसणाऱ्या मोटारी ज्या रीतीने तजेलदार दिसतात, त्या पाहता चोरीतून परत मिळालेल्या खऱ्या मोटारींचा तो लूक आहे का, असा प्रश्न कोणताही सामान्य शेतकरीही विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

पाण्याखाली महिनोनमहिने राहणारी मोटर ‘शोरूम पीस’सारखी दिसते हेच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठं विसंगतीचं चिन्ह आहे. आणि कुठल्याही तपासात विसंगतीकडे दुर्लक्ष केलं की सत्य हातातून निसटतं. त्यामुळे या प्रकरणात जप्तीची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणं आवश्यक आहे, कारण प्रश्न हा केवळ मोटारींचा नाही तपासाच्या विश्वासाचा आहे.