“शहरातील तरुण आणि कामगार वर्ग जुगाराच्या गर्तेत, आयुष्य उध्वस्त होण्यामागे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची दुर्लक्ष धोरण जबाबदार?”

लातूर |दि 07/05/2025
लातूर शहरात ‘व्हिडिओ गेम पार्लर’च्या नावाखाली सर्रासपणे जुगाराचा अवैध धंदा सुरू असून, त्याकडे जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शहरातील मुख्य भागात बंद खोलीत चालणाऱ्या मशीनवर प्रत्यक्ष पैशांच्या माध्यमातून जुगार खेळला जातो. हे प्रकार केवळ कायदाबाह्यच नाहीत, तर तरुण पिढीच्या अधोगतीस कारणीभूत ठरत आहेत.

अशा प्रकारच्या मशिन्ससाठी कोणताही कायदेशीर परवाना शासनाकडून दिला जात नाही. केवळ मनोरंजनाच्या नावाखाली ‘गेम झोन’साठी परवानगी घेतली जाते, मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी जुगार खेळवला जातो. ही बाब स्पष्ट असूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय याकडे डोळेझाक करत आहे. परवाना देणारी व त्याचे पालन तपासण्याची जबाबदारी थेट जिल्हा प्रशासनावर असताना, शहरात खुलेआम अशी यंत्रणा चालणे म्हणजे त्यांच्या दुर्लक्षालाच एकप्रकारे मूक संमती दिली जात असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.

एकीकडे लहान-मोठ्या व्यावसायिकांवर प्रशासनाचे छापे पडतात, नियमांचे पालन न झाल्यास कारवाई होते; पण दुसरीकडे व्हिडिओ गेम पार्लरच्या आडून सुरू असलेल्या या जुगार अड्ड्यांकडे दुर्लक्ष होते, हे सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्‍न निर्माण करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक पोलीस प्रशासन यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

शहरात जुगार यंत्रांचा हा बिनधास्त खेळ सुरू राहणं म्हणजे शासन यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचं जिवंत उदाहरण आहे. आता यावर कारवाई होईल की पुन्हा ही बाब दुर्लक्षित केली जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे लातूर शहरात व्हिडिओ गेम पार्लरच्या नावाखाली चालणाऱ्या जुगाराच्या अड्ड्यांचे आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे – शासनाकडून केवळ एका ठिकाणी गेम पार्लर चालवण्याचा परवाना घेतला जातो, पण प्रत्यक्षात ते अनेक दुकानांमध्ये पसरलेले असतात. विशेष म्हणजे हे सर्वच ठिकाणे एकाच परवान्याच्या आधारे चालवली जातात, ज्यामुळे शासनाला महसूल कमी मिळतो आणि कायद्याचे उल्लंघन होते.

त्यात भर म्हणजे, परवान्यात नमूद असलेल्या मशीन संख्येपेक्षा अनेकपट जास्त गेम मशीन वापरल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, परवान्याच्या कागदोपत्री जर 3 मशीनसाठी मंजुरी दिली असेल, तर प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी 10-15 मशीन वापरून जुगार खेळवला जातो. ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयास आणि पोलीस प्रशासनास ठाऊक असूनही कोणतीही कारवाई केली जात नाही.