रेणापूर मध्ये पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तक वाटप; शेतकरी पालक मात्र आर्थिक तणावात.

रेणापूर | 11 जून 2025समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत रेणापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमधील एकूण १३,२०० विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मदत होणार असली तरी दुसरीकडे शेतकरी पालक मात्र खाजगी शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत आले आहेत.तालुक्यातील अनेक शेतकरी आपल्या मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून खासगी CBSE शाळांमध्ये प्रवेश देतात. मात्र या शाळांमध्ये डोनेशन, फी, पुस्तकं, गणवेश आणि इतर खर्च मिळून वार्षिक ६० ते ७५ हजार रुपयांचा बोजा बसतो. दीड ते दोन एकर शेती असलेले अनेक शेतकरी हे पैसे खाजगी सावकारांकडून व्याजावर घेऊन मुलांना शिकवतात. त्यातच शेतीवरील खर्च, हवामानाचा फटका आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अशा पालकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.मोफत शैक्षणिक सुविधा केवळ जिल्हा परिषद शाळांपुरत्याच मर्यादित राहत असल्याने खाजगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी कोणतीही शासकीय सवलत उपलब्ध नाही. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली ग्रामीण शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत चालला आहे.सरकारी शाळांमध्ये मोफत सुविधा उपलब्ध असल्या तरी अनेक पालक गुणवत्तेच्या अपेक्षेने खासगी शाळांकडे वळतात. मात्र तेथील वाढते खर्च आणि सरकारी योजनांचा अपुरा लाभ यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शिक्षण हाच एक मोठा संघर्ष ठरत आहे.शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तक, गणवेश, शालेय पोषण आहार आणि इतर सवलती देण्यात येत असल्या, तरी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाणवणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि गुणवत्तेच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य प्रश्नचिन्हात सापडले आहे.लातूर जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अद्यापही वर्गखोल्यांची कमतरता, गळके छप्पर, अपुऱ्या बेंचेस, शौचालयांची दयनीय स्थिती आणि डिजिटल साधनांचा अभाव दिसून येतो. बहुतांश शाळांमध्ये संगणक वर्ग केवळ नावापुरते आहेत, तर प्रयोगशाळा व ग्रंथालये अस्तित्वातच नाहीत. काही ठिकाणी शिक्षकांची संख्या अपुरी असून एकाच शिक्षकावर चार ते पाच वर्गांचा भार असतो.शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी जाहीर होतो, मात्र तो निधी वेळेवर पोहोचतोच असं नाही आणि पोहोचल्यावरही त्याचा वापर केवळ देखभाल-दुरुस्तीत मर्यादित राहतो. परिणामी शाळांची गुणवत्ता वाढवण्याच्या गाभ्याचा विषय दुर्लक्षित राहतो.दुसरीकडे, खाजगी शाळांमध्ये भरमसाठ फी असूनही शिक्षक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंग्रजी माध्यम, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा मिळतात. त्यामुळेच बहुतांश पालक मुलांना चांगल्या भविष्यासाठी खासगी शाळांकडे वळवतात, जरी त्यासाठी कर्ज काढावं लागलं तरी.जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची निष्ठा असूनही व्यवस्थात्मक अडथळे, अपुरा निधी, आणि दुर्लक्षित पायाभूत सुविधा हे वास्तव आजही शाळांतील मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासमोर अडथळा ठरतोय.शिक्षण मोफत असलं तरी दर्जेदार नाही, आणि दर्जा जिथे आहे तिथे सामान्यांना परवडत नाही – ही दरी भरून काढण्यासाठी धोरणात्मक आणि प्रामाणिक हस्तक्षेपाची आज गरज आहे.