मुख्यसंपादक (शरद पवार)
मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कुणबी जात नोंदी शोधण्याचा व्यापक उपक्रम सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, बीड जिल्हा मराठवाड्यातील सर्वाधिक कुणबी नोंदी असलेला जिल्हा म्हणून पुढे आला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर, शासनाने नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीने बीड जिल्ह्यात तब्बल १,२७,८७२ कुणबी नोंदी शोधून काढल्या, त्यापैकी १,२१,८५१ लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. विशेष म्हणजे, एका व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याच्या वंशज आणि वडिलांकडील नातेवाईक यांनाही प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होतो, त्यामुळे या प्रमाणपत्रांची संख्या आगामी काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
तालुकानिहाय प्रमाणपत्रांचे वितरण (बीड जिल्हा)
बीड: २२,६६८
गेवराई: २३,७०७
आष्टी: १६,३६४
केज: १३,९२०
पाटोदा: १२,१९८
माजलगाव: ८,२१२
अंबाजोगाई: ६,६५०
शिरूर कासार: ६,५६३
वडवणी: ५,४२८
धारूर: ५,३४८
परळी: ७९३
एकूण: १,२१,८५१
कुणबी-मराठा एकसंधतेचा मुद्दा
इतिहास आणि कागदपत्रांच्या आधारावर मराठा आणि कुणबी हे समान आहेत, हे न्यायालयीन आणि शासकीय चर्चांमध्ये सातत्याने अधोरेखित केले जात आहे. शासनाने वेळोवेळी उपलब्ध नोंदी तपासून मराठा समाजाला कुणबी जातीत सामील करून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
जर शिंदे समितीला अधिक वेळ आणि साधनसामग्री मिळाली, तर आणखी लाखो कुणबी नोंदी महाराष्ट्रात सापडतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे मराठा समाजातील कोणत्याही घटकाला ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही.
शासनाच्या पुढील पावलांवर निर्णय अवलंबून
शासनाने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अधिक सोयीस्कर नियमावली जाहीर केली किंवा तत्सम जातीची नोंद लागू केली, तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायमस्वरूपी मार्गी लागू शकतो. बीड जिल्ह्यातील या नोंदींमुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला नवी दिशा मिळाली असून, याचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रावर होण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषण:
बीड जिल्हा हा मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा बालेकिल्ला ठरत असून, या जिल्ह्याच्या कामगिरीने इतर जिल्ह्यांनाही प्रेरणा दिली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला शास्त्रीय आणि ऐतिहासिक आधार देणारी ही चळवळ आता अधिक व्यापक होत आहे.
