जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेचा निधी अखेर कृषी विद्यापीठाला वर्ग”

लातूर, दि. 15 मे 2025
लातूरसारख्या शहरात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या जिल्हा रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी अखेर निर्णायक पाऊल उचलण्यात आलं असून, जागेच्या मोबदल्याचा ३ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला वर्ग करण्यात आला आहे. हा निर्णय पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मंत्रालय पातळीवरील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे घेण्यात आला असला, तरी “माझे लातूर” परिवाराने या विषयावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून केलेला संघर्ष आणि रोखठोक प्रश्न उपस्थित केल्याचीही महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे.

वर्षभर आम्ही विचारत होतो… जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेचं काय झालं?

२०१३ मध्ये रुग्णालयास मंजुरी मिळाल्यापासून जागेचा विषय प्रलंबित होता.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून ३१.८५ कोटींचा निधीही मंजूर.

कृषी विद्यापीठाची १० एकर जमीन निश्चित; पण मोबदला न मिळाल्याने जागा हस्तांतरण ठप्प.

निधी मंजूरी असूनही तो योग्य खातेक्रमावर वर्ग न झाल्याने प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी.

“माझे लातूर” परिवाराने वेळोवेळी याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला, लोकप्रतिनिधींना जागं करण्याचा प्रयत्न केला आणि या निर्णयासाठी सामाजिक दबाव निर्माण केला.

पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यापासून मंत्रालयापर्यंतचा पाठपुरावा

राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात या प्रश्नाला प्राधान्य देत जागेचा विषय मार्गी लावण्याचा शब्द दिला होता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या पातळीवर पाठपुरावा करून त्यांनी मार्चच्या अर्थसंकल्पात ही मागणी मंजूर करून घेतली.

त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी निधी वाटपासंदर्भात कार्यवाही केली, पण खात्रीशीर खातेक्रम उपलब्ध नसल्याने कृषी विद्यापीठाकडून तो स्वीकारण्यात टाळाटाळ होत होती. अखेर १४ मे रोजी कृषी विभागाच्या निर्णयानुसार निधी विद्यापीठाच्या महसूल खात्यात वर्ग झाला आणि रुग्णालयासाठी निश्चित करण्यात आलेली सर्वे क्र. ३७ मधील १० एकर जमीन आरोग्य विभागाकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

“माझे लातूर”चा लढा थांबणार नाही

हा निर्णय म्हणजे लातूरकरांच्या आरोग्य हक्कासाठी लढणाऱ्या लोकशक्तीचा विजय आहे.
“माझे लातूर” परिवाराने या प्रश्नावर सविस्तर आढावे घेतले, प्रशासनाची भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आणि नागरी सुविधांचा प्रश्न केवळ सरकारी फाईलपुरता राहू नये, यासाठी सातत्याने आवाज उठवला.